उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण के प्रावधान से कई फायदे होंगे। लोकतंत्र में आधी आबादी वाले मातृशक्ति को सम्मान देना लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करना है। ऐसे में महिला आरक्षण से जो समिति बनेगी वह और भी सबल और मजबूत होगी। अभी महिला अधिवक्ताओं के लिए उनके कार्य क्षेत्र स्थल मेंअनुकूल वातावरण नहीं है। उनके लिए बैठने की और अन्य रोजमरा की सुविधाओं की कमी देखी जाती है। परिषद में जब महिला अधिक का चुनकर आएंगे तो इन सारे सवालों पर गंभीरता से विचार होगा।
चुन्नुकान्त ने इस फैसला का स्वागत करते हुए बार काउंसिल आफ इंडिया के चेयरमेन मनन मिश्रा जी के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने उच्चतम न्यायालय के प्रति भी आभार जताया। कहा कि जिनके हस्तक्षेप से यह फलाफल सामने आया है।
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