किसान जनता पार्टी ने दिया सदर अंचल कार्यालय के समक्ष धरना

गिरिडीह (Giridih)। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी गिरिडीह सदर के अंचल कर्मी बिना रिश्वत लिये रजिस्टर टू का सत्यापित प्रति नहीं देने के जिद्द पर अड़े हैं। जिसके विरोध में मंगलवार को किसान जनता पार्टी द्वारा सदर अंचल कार्यालय के समक्ष धरना दिया। 

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किसान जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 5925/2022 में पारित आदेश के आलोक में गिरिडीह अंचल में आवेदन देने के बाद बगोदर और जमुआ अंचल में आवेदन दिया गया। जमुआ और बगोदर अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित समय 4 सप्ताह के अंदर पंजी टू का सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दिया। लेकिन गिरिडीह अंचलाधिकारी घुस लेने के जिद्द पर विगत 10 महीनों से अड़े हुए हैं। 

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धरना को सम्बोधित करते पार्टी नेताओं ने गिरिडीह सदर अंचल के अंचलाधिकारी असलम अंसारी पर आरोप लगाया कि वे  रैयत और रैयत का आधार कार्ड लाने की बातें कह कर मामले को टाल रहे हैं। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह याचिकाकर्ता अवधेश कुमार सिंह को गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर टू का सत्यापित प्रति देने का आदेश दिया है। 

एलआईसी पर लोगों का है अटूट विश्वास : धर्मप्रकाश

धरना पश्चात किसान जनता पार्टी के नेताओं ने उपायुक्त गिरिडीह के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता गिरिडीह के नाम अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धरना कार्यक्रम में काफी संख्या में किसान जनता पार्टी के महिला पुरुष सदस्य मौजूद थे।

एलआईसी पर लोगों का है अटूट विश्वास : धर्म प्रकाश

गिरिडीह (Giridih)।  जीवन बीमा व्यवसाय के 70वें राष्ट्रीयकरण दिवस पर बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला कदम उठाया गया 250 से अधिक देशी विदेशी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। अपने स्थापना काल से  ही एलआईसी ने राष्ट्र के आधारभूत संरचना के विकास में अपना अहम योगदान देता आ रहा है।  एलआईसी ने अबतक केंद्र सरकार को 31000 करोड़ रु का लाभांश दे चुकी हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजकोष में आयकर, जीएसटी आदि के माध्यम से लगभग 10 हजार करोड़ रु का भुगतान करती है।

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24 वर्षों से अधिक समय तक 23  कंपनियों के साथ कडी प्रतिस्पर्धा के बाद भी एलआईसी का बाजार हिस्सेदारी 70 प्रतिशत लगभग है। एलआईसी प्रत्येक मिनट पर 41 पालिसियां बेचती हैं। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बीमाधारकों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है जो प्रमाणित करती है कि लोगों का एलआईसी पर अटूट विश्वास है।

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मौके पर बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय  सहायक सचिव अनुराग मुर्मू,  संयुक्त सचिव विजय कुमार, उपाध्यक्ष डेनियल मरांडी उपस्थित थे।

जल संसाधन व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश

गिरिडीह (Giridih)। झारखंड सरकार के जल संसाधन व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में गांडेय प्रखंड के पींडाटांड गांव में  विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में गांडेय के मविधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉ बिमल कुमार, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते, सिविल सर्जन डॉ एसपी मिश्रा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।

बैठक में मंत्री ने जल संसाधन विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान मंत्री ने उपायुक्त से सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श कर योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरतने की बात कहीं। 

वहीं उन्होंने मनरेगा, अबुआ आवास योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना, कोनार नहर परियोजना, पथ निर्माण विभाग समेत कई योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्राथमिकता के साथ इन सभी योजनाओं का लाभ स-समय लाभुकों मिलें। इस पर विशेष ध्यान देने को कहा।

उन्होंने गर्मी के पूर्व पेयजल से संबंधित सभी समस्याओं को दुरुस्त करने, कोनार नहर परियोजना से संबंधित आ रही दिक्कतें को ठीक करने, अबुआ आवास योजना और झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। 

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बैठक में अन्य वरिय पदाधिकारियों के अलावे नगर निगम के उप नगर आयुक्त, जिला नजारत उपसमाहर्ता, कार्यपालक अभियंता कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी एवं बगोदर, कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाईं, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल,  प्रखण्ड विकास पदाधिकारी गाण्डेय, सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, सभी प्रखण्ड समन्वयक आवास योजना समेत अन्य उपस्थित थे।