संवैधानिक और विधायी सुधार
★मुंडारी और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल.
★पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासियों को 28%, और दलितों को 12% आरक्षण देने का विधेयक पारित कर केंद्र सरकार को भेजा.
★आदिवासी धर्म कोड को केंद्र सरकार की स्वीकृति दिलाने का प्रयास.
कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा
★जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार.
★सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष. पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा.
शिक्षा और रोजगार
★हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना.
★10वीं के बाद छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपये तक की शिक्षा ऋण उपलब्धता.
★60 हजार शिक्षकों और 15,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति.
★क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों के लिए 10,000 पद सृजित किए जाएंगे.
★महिलाओं को 33% आरक्षण और स्वरोजगार के लिए 15,000 करोड़ रुपये की सहायता.
कृषि और श्रमिक कल्याण
★किसानों के लिए मनरेगा के तहत कृषि ऋण.
★मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ₹350 सुनिश्चित करने के लिए राज्य निधि से सहायता.
★जल संसाधनों का सदुपयोग और सिंचाई व्यवस्था के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश.
स्वास्थ्य और जनकल्याण
★सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ना.
★गरीबों को प्रति माह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल.
★25 लाख गरीब परिवारों को तीन कमरों का आवास उपलब्ध कराना.
खेल और पर्यटन विकास
★अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति.
★राज्य में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना.
★फुटबॉल, हॉकी और अन्य खेलों में प्रतिभाओं के विकास के लिए प्रशिक्षण संस्थान.
★वन क्षेत्रों में पर्यटन संरचनाओं का निर्माण और संचालन.
महिला सशक्तिकरण
★महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं में 15 लाख रुपये तक का क्रेडिट उपलब्ध.
★हर ग्राम संगठन को 0% ब्याज दर पर सहायता.
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