रोजगार सेवक बहाली में दिव्यांग कॉलम का न होना दुर्भाग्य: मो इस्तियाक
गांवा/गिरिडीह : सरकार की नजरों में अब दिव्यांगों का कोई महत्व नही है। उक्त बातें शनिवार को गांवां में राष्ट्रीय विकलांघ पार्टी के जिला सचिव मो इस्तियाक आलम ने नाराजगी जताते हुए कहा।
उन्होंने कहा कि जिला ग्रामीण विकास की ओर से रोजगार सेवक पदों पर बहाली के लिए आवेदन लिया गया था। उसके बाद बहाली को लेकर पिछली माह जुलाई में मेधा सूची जारी की गई जिसमें झारखंड शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो अनियमितता का हवाला दे कर बहाली पर रोक लगा दिए। उसके बाद दोबारा गिरिडीह के वेबसाइट पर दिनांक 18/08/2020 को नियुक्ति मेधा सूची जारी किया गया लेकिन इस सूची में दिबयांग(PH) कॉलम गायब है। इसमे दिव्यांग कोटि का उल्लेख भी नही है।
ज्ञात हो कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम RDP Act 2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति में 4% एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन ने 5% के आरक्षण का दिशा निर्देश निर्गत है। लेकिन मेधा सूची देख ऐसा लगता है कि इस अधिनियम को ताख पर रख कर ये बहाली किया जा रहा है जो हम असहाय दिव्यांगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। साथ ही इससे विभाग की मनमानी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। उन्होंने विभाग से मांग किया है कि इसकी जांच करवाया जाए और दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए।
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