माइका उधोगपतियों संग उपायुक्त ने की बैठक, ढिबरा खनन को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा
गिरिडीह : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को माइका उद्योग से जुड़े जिले के उधोगपतियों और चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ बैठक की गई। इस दौरान माइका उद्योग से जुड़े रोजगार से सम्बंधित संभावनाओं समेत विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान गिरिडीह जिले में बंद पड़े माइका माइंस एवं ढिबरा उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर भी विचार विमर्श किया गया।
गौरतलब है कि गिरिडीह जिले में काफी संख्या प्रवासी मजदूरों का आगमन हो चुका है। बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को उनके क्वॉरेंटाइन अवधि समाप्त होने के पश्चात उन्हें जिले में ही मनरेगा अंतर्गत रोजगार दिया जाना है। ताकि रोजगार के अभाव में उनके समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न न हो और उनकी जिंदगी प्रभावित ना हो सके। इसके साथ ही गांव में विकास का कार्य भी सुचारू रूप से किया जा सके।
जिला प्रशासन के समक्ष घर वापस लौटे सभी प्रवासी मजदूरों को जिले में ही रोजगार देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अधिकांश लोगों को मनरेगा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में कार्य दिया गया है तथा अन्य योजनाओं मसलन उद्योग, खनन आदि में रोजगार देने को लेकर प्रशासन आगे की तैयारियां कर रहा है।
बैठक में यह बातें उभर कर सामने आयी कि माइका उधोग में काफी संभावनाएं है। लेकिन फिलवक्त काफी सारे एक्ट के अनुरूप माइका का खनन नहीं हो रहा है। परिणामतः काफी माइंस बंद पड़ी हुई है। जिससे व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। ढीबरा खरीदने वाले व्यवसायियों को काफी परेशानी हो रही है।
उपायुक्त श्री सिन्हा ने कहा कि माइका उद्योग का मामला राज्य सरकार के हाथ में है। इस संबंध में पत्र प्रेषित कर सरकार का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माइका एसोसिएशन को निर्देश दिया कि ढिबरा वाहन से संबंधित डंप, जीएसटी बिल, ई-वे बिल से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि इस दिशा में सरकार से प्राप्त आदेश के बाद कार्य शुरू किया जा सके।
बैठक में मुख्य रूप से जिला खनन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, माइका एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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