बैठक के दौरान चैम्बर के पदाधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के घरों के बाहर ही मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है; मीटर घर के भीतर प्रवेश द्वार के समीपतम स्थान पर लगाया जा सकता है। मीटर लगाने की जिम्मेदारी लेने वाली एजेंसी आगामी 10 वर्षों तक उसकी देखरेख करेगी, और यदि कोई तकनीकी गड़बड़ी होती है तो निःशुल्क बदलने की व्यवस्था भी की जाएगी।
इस दौरान स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शंकाओं को देखते हुए चैंबर के पदाधिकारियों ने कहा कि चैम्बर के के दो सदस्यों के घर या प्रतिष्ठान में मौजूदा मीटर के समानांतर स्मार्ट मीटर को स्थापित किया जाय और सात दिनों तक दोनों की रीडिंग ली जाये। उसके बाद चैंबर यह आह्वान करेगा कि आम जनता को स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए या नहीं।
बैठक के दौरान चेंबर के पदाधिकारियों ने बिजली बिलों के वितरण में हो रही देरी पर चिंता जताया और कहा कि इससे राज्य सरकार की 200 यूनिट तक की निःशुल्क बिजली देने की योजना प्रभावित हो सकती है, विशेषकर तब जब कई माहों का बिल एक साथ जारी होता है। वहीं बैठक में चैम्बर के पदाधिकारियों ने प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर AB स्विच लगाने की मांग की। ताकि किसी फॉल्ट की स्थिति में केवल संबंधित क्षेत्र की आपूर्ति रोकी जाए।
वहीं विभागीय पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अगले माह तक चार-पाँच ट्रांसफार्मरों के समूहों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने लो वोल्टेज की समस्या के बाबत बताया कि जसीडीह ग्रिड से कम वोल्टेज वाली आपूर्ति आ रही है। जिस कारण यह समस्या है। पदाधिकारियों ने आगामी सप्ताह के भीतर इस समस्या का समाधान कर लेने का आश्वासन चैम्बर के पदाधिकारियों को दिया। मौके पर अधीक्षण अभियंता ने चेंबर से समय-समय पर ऐसे संवाद करते रहने का आग्रह किया ताकि गिरिडीह में विद्युत आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।
बैठक में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता, शहरी क्षेत्र के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं स्मार्ट मीटर स्थापित करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि अभिषेक कुमार के साथ चेंबर के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला, महासचिव प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष विकास खेतान, कार्यकारिणी सदस्य सजय भूदौलिया, निर्मल कुमार, प्रशांत बगड़िया एवं विकास बसईवाला मुख्य रूप से मौजूद थे।
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