गिरिडीह : कोर्ट फीस बढ़ोतरी वापस लेने, अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य भर के अधिकताओं के साथ गिरिडीह जिले के भी अधिवक्ता गण 7 जनवरी से न्यायिक सम्बंधित कार्य से खुद को दूर रखेंगे।
मीडिया से बात करते हुए जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने कहा कि सरकार ने राज्य में अप्रत्याशित रूप से कोर्ट फीस में वृद्धि कर दी है, यह एक तरह से गरीब और कमजोर पक्ष कारों पर अतिरिक्त बोझ है। ऐसे में गरीब लोग न्याय नहीं पा सकेंगे। इसीलिए राज्य विधिक परिषद के फैसले के विरोध में जिले के अधिवक्ताओं ने अपने आप को न्याय कार्य से अलग रखेंगे।
वहीं जिलाधिवक्ता संघ के पदाधिकारी अधिवक्ता चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अधिवक्ताओं के स्ट्राइक को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 7 जनवरी को प्रदेश के सभी 24 जिलों के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और एडवोकेट जनरल के साथ एक बैठक रखा है। जिसमे अधिवक्ताओं के सभी मांगों से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा होगी।
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