अधिवेशन के दौरान महासचिव जेसी मित्तल ने वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से सरकार की जनविरोधी नीतियां, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण और मेहनतकश लोगों के अधिकारों पर हमले आदि मुद्दों पर ध्यानाकृष्ट करते हूए कहा कि बीमा उद्योग पर हमले में कोई कमी नहीं आई है। सरकार संसद के आगामी सत्र में बीमा कानून संशोधन विधेयक पेश करने पर आमदा है।इस संशोधन प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्योग को राष्ट्रीयकरण से पहले के दिनों में वापस ले जाने की क्षमता है।
कहा है कि सरकार आने वाले महीना में ऑफर फॉर सेल के जरिए LIC में 6.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। कहा कि एलआईसी के कर्मचारियों की संख्या में चिंताजनक गिरावट आई है लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में यह गिरावट और भी अधिक है। इसलिए LIC में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की मांग पर संघर्ष तेज करना होगा।
कहा कि भारत सरकार 29 मौजूद श्रम कानून को मिलाकर नए चार श्रम संहिता लाई है इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों को आम लोगों से अमीरों तक स्थानांतरित करना है। यह कानून वास्तव में अमीरों के लिए अधिक से अधिक मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए गरीब मेहनतकश लोगों के विशाल बहुमत पर हमला करता है। यह वर्ग षड्यंत्र है जिसे समझना होगा। एलआईसी के आईपीओ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इसके शेयरों को बेचने के बीमाधारक विरोधी निर्णय का परित्याग नहीं कर देती।
अधिवेशन के दौरान कोषाध्यक्ष विजय चौबे ने वर्ष 2024 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। अधिवेशन को उपाध्यक्ष अरविंद कुमार और अजीत मिंज, संयुक्त सचिव रामायण गुप्ता सुशील सिंह और शंकर कुमार, सांगठनिक सचिव अमित कुमार, राकेश शर्मा, सहायक सचिव अर्जुन तिवारी, राजेश शर्मा सहित कई पदाधिकारीयो तथा शाखा सचिवों ने भी सम्बोधित किया।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संजय शर्मा विजय कुमार राजेश कुमार उपाध्याय उमानाथ झा कुमकुम बाला वर्मा स्वेता प्रीतम कुमार रोशन कुमार राजेश कुमार विजय कुमार नीरज सिंह स्वेता कुमारी अंशु कुमारी सिंघानिया नीतीश गुप्ता देवनाथ दास प्रभाष शर्मा अभय कुमार सुनील कुमार वर्मा पंकज कुमार गौरव सिंह माहेश्वरी वर्मा प्रदीप कुमार प्रदीप प्रसाद संजय कुमार शर्मा विजय मंडल संजय गुप्ता सहित गिरिडीह के तमाम कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा।
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