वीडियो कांफ्रेंसिंग कर आयोग ने की चुनाव तैयारी की समीक्षा

चुनाव आयोग ने किया विडियो काॅफ्रेसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारी की समीक्षा

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके संपन्न कराने को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए। इस बाबत चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय और मीडिया के रोल को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई निर्देश दिए। आयोग ने प्रदेश की सभी चुनावी मशीनरी को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन व्यय पर प्रभावी निगरानी व सतर्कता बरती जाए।

      निर्देश दिया गया है कि आयोग के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि चुनाव के दौरान मीडिया का काफी अहम रोल होता है। मीडिया की भूमिका के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान विस्तार से बताया गया। ज्ञात हो कि जिला स्तर पर एमसीएमसी गठित कर ली गई है। इसके माध्यम से मीडिया से संबंधित तीन महत्पूर्ण मामलों का निष्पादन किया जाना है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापनों से जुड़े मामले, पेड न्यूज से संबंधित मामले और मीडिया द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन से संबंधित मामलें का निष्पादन शामिल है।

अभ्यर्थियों के विज्ञापनों का प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी

          चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अभ्यर्थियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापनों का जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमिटी से प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर विज्ञापन के प्रकाशन- प्रसारण हेतु राज्यस्तर पर गठित एमसीएमसी से प्री सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। इसी प्रकार प्रिंट मीडिया में मतदान और मतदान के एक दिन पूर्व किए जाने वाले प्रचार सामग्री का प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। ये ध्यान देना आवश्यक है कि अन्य दिनों में भी इस तरह का कोई भी प्रचार नहीं किया जाना है, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है।

पेड न्यूज पर कार्रवाई की जानकारी

       भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज के बारे विस्तार से बताया गया। कहा गया कि पेड न्यूज से मतदाता प्रभावित और दिग्भ्रमित होते हैं। ऐसे में पेड न्यूज के संबंध में भी की जानेवाली कार्रवाई से अवगत कराया गया। पेड न्यूज पर आयोग की विशेष नजर है और प्रत्येक शुक्रवार को पेड न्यूज से संबंधित प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाना है। निर्वाचन में अब बल्क एसएमएस और बल्क कॉलिंग आज प्रचार- प्रसार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।

 बल्क काॅल के खर्च की देनी होगी जानकारी    
 
 इस संबंध में बताया गया कि बल्क एसएमएस और बल्क कॉलिंग का प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। इन बल्क एसएमएस व बल्क कॉलिंग को प्रसारित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इनपर होने वाले व्यय की जानकारी भी देनी होगी। समीक्षा के क्रम में इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर किए जाने वाले आपत्तिजनक प्रचार-प्रसार के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को लेकर भी जानकारी दी गई। निर्वाचन व्यय के संबंध में बताया गया कि प्रत्येक प्रकाशक- मुद्रक को सूचित किया जा सकता है कि उनके यहां चुनाव प्रचार- प्रसार से संबंधित छपने वाले सामग्रियों की तीन प्रतिया एमसीएमसी कोषांग को उपलब्ध कराई जाए। प्रमंडल स्तर पर निर्वाचन तैयारियों की होगी समीक्षा

उड़नदस्ता टीम को दी गयी c-Vigil एप की जानकारी

उड़नदस्ता टीम को दी गयी सी-भीजील की जानकारी

विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर उड़नदस्ता दल, स्थैतिक निगरानी दल और  c-Vigil Monetring Team का हुआ एक दिवसीय प्रशिक्षण

गिरिडीह-  विधासनसभा चुनाव के निमित्त शनिवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के मद्दे नजर गठित उड़नदस्ता मजिस्ट्रेटों की एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ।

   इसी दौरान स्थैतिक निगरानी दल और सी-भीजील मोनेटरिंग टीम को भी प्रशिक्षित किया गया।

 

     प्रशिक्षण के दौरान सभी को उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी गयी। साथ ही उन्हें कितने समय के अंदर अपना कार्य पूर्ण करना है, इसकी भी जानकारी दी गयी।

प्रशिक्षण के दौरान सी-वीजील एप की जानकारी से प्रशिक्षकनार्थियों को अवगत कराया गया। एप के माध्यम से कार्य किस प्रकार की जानी है उसकी भी जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण के दौरान उड़नदस्ता मजिस्ट्रेटों को उनके मोबाइल पर उस एप को डाउनलोड कराया गया।

गौरतलब है कि आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर निष्पक्ष और शांति पूर्ण मतदान सम्पन्न कराने हेतु उड़नदस्ता मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति की गई हैं जो चुनाव के अनधिकृत चीजों की निगरानी करेंगे। मसलन चुनाव के दौरान किसी को रुपये देना, शराब बांटना, मतदान करने से रोकना, पार्टी विषेश के लिये मतदान करने हेतु बाध्य करना आदि की शिकायत मिलने पर उस स्थान पर पहुंच उसकी जानकारी प्राप्त करना और उसकी सूचना से निर्वाचन निबन्धक पदाधिकारी को अवगत करना आदि हे। इस हेतु निर्वाचन आयोग ने सी-वीजील एप बनाया है। जिसके माध्यम से सूचना उड़नदस्ता दल को प्राप्त होगी। प्रति मजिस्ट्रेट के साथ एक पुलिस विभाग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर प्रशिक्षक जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एनआईसी मनीष मोहन, ई डिस्टिक मैनेजर सूर्या सरकार, UID अमित कुमार सिंह मौजूद थे। मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार, सभी गठित टीम के प्रशिक्षार्थी, एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

पोलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त ने की बैठक

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ डीसी ने की बैठक

दिया चुनाव से सम्बंधित आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी

गिरिडीह-  आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने शनिवार को जिले सभी मान्यता प्राप्त व गेरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव व प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया।

समाहरणालय सभा कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में उपायुक्त श्री सिन्हा आसन्न विधानसभा चुनाव के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार विमर्श करेंगे तथा चुनाव के बावत कई दिशा निर्देश भी दिया।

      बैठक मे उपायुक्त द्वारा चुनाव के मद्दे नजर आदर्श आचार संहिता का पालन समेत कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा किया किया। जिसमे उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने में राजनीतिक दलों का सहयोग आवश्यक है।


आदर्श आचार संहिता की जानकारी

 उन्होंने चुनाव से सम्बंधित अधिसूचना जारी होने के बाद प्रोटोकॉल के तहत 24 घण्टे, 48 घण्टे और 72 घण्टे के भीतर राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। जिसमे 24 घण्टे के भीतर सरकारी भवनों के दीवारों, मैदानों, में किसी भी प्रकार का पूर्व में किया गया दिवार लेखन, लगाये गए पोस्टर बेनर, होर्डिंग आदि को हटा देने को कहा।  वंही 48 घण्टे के भीतर सार्वजनिक सम्पत्तियों पर लगाये गए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर को हटा लेने की बातें बतायी। जबकि निजी सम्पत्तियों पर अनधिकृत रूप से लगे प्रचार प्रसार सामग्री को हटा लेने को कहा। निर्धारित समय सीमा के बाद भी यदि उन स्थानों पर प्रचार सामग्री लगी दिखने पर उस राजनीतिक दल के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई होने की बात बताया।

MCMC कमेटी और पेड़ न्यूज़

मौके पर उपायुक्त में MCMC कमेटी और पेड़ न्यूज़ की भी चर्चा किया।  उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री में धार्मिक बातों, धार्मिक चित्रों आपत्ति जनक बातों आदि का प्रयोग नहीं किया जाय। उन्होंने पेड़ न्यूज़ पर प्रकाश डालते हुये कहा कि इस पर टीम की पैनी निगाह रहेगी। यदि पेड़ न्यूज़ पायी गयी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सम्बन्धित अखबार के खिलाफ प्रेस काउंसिल को भी लिखा जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय इलेक्टॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु कमेटी से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
     वंही उन्होंने सुविधा एप से सम्बंधित जानकारी से भी सबों को अवगत कराया। उन्होंने कार्यक्रम हेतु उन ग्राउंड की सूची जंहा हेलीकाप्टर को उतरना है उसकी पूर्व सूची देने को कहा।
मौके पर उन्होंने आवश्यक पहुलओं की भी वस्तृत जानकारी दिया।

सरकारी वाहनों का प्रयोग

   वंही उन्होंने कहा की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकारी वाहनों का प्रयोग, सरकारी राशि से विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जाना है। उस दौरान विकास और निर्माण सम्बन्धी भी कोई काम नही करना है। यह सब आदर्श आचार संहिता के दायरे में आता है।

प्रचार सामग्री की अनुमति लेना अनिर्वाय होगा

  उपयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रचार हेतु छपने वाले सामग्री मसलन पोस्टर, पम्पलेट, हैंडबिल, होर्डिंग्स आदि के प्रारूप की अनुमति लेकर ही उसे छपवाना है। साथ सभी प्रचार सामग्री पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम और पता अनिवार्य रूप से छपा हो तथा उसकी मात्रा भी उस पर अंकित रहे।

लाउडस्पीकर का प्रयोग

  आचार संहिता लागु होने के बाद रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके प्रयोग के लिये अनुमण्डल पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

पार्टी के झंडा का प्रयोग व साइज

  जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने राजनीतिक झण्डों के प्रयोग के बावत भी विस्तृत जानकारी से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया।  कहा कि सभी प्रकार के वाहनों पर 1फिट/6 इंच का झंडा ही प्रयोग किया जा सकेगा। वाहनों पर सिर्फ एक ही झंडा लगाया जाना है। रोड शो के दौरान 6फिट X 4 फिट का मात्र एक बैनर लगाया जा सकेगा। पार्टी के कार्यकता अपने घरों में तथा पार्टी कार्यालय में अधिकतम तीन झंडा का ही प्रयोग किया जा सकता है।

बूथ लेवल एजेन्ट की बहाली

 उपायुक्त ने सभी पार्टी के प्रतिनिधियो को बुथ लेवल एजेंट की बहाली मतदान के पूर्व कर लेने की बातें कही। ताकि मॉक पोल के समय किसी प्रकार का व्यवधान उतपन्न न हो।

बैठक में थे शामिल

 बैठक में उपविकास आयुक्त मुकुन्द दास, अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचन निबन्धक पदाधिकारी गिरिडीह राजेश प्रजापति, उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार के अलावे झामुमो जिलेध्यक्ष संजय सिंह, झाविमो जिलाध्यक्ष महेश राम, भाजपा के जिलाउपाध्यक्ष देवराज, लोजपा के राजकुमार राज, राजद के इनाम आलम, एवं झामुमो जिलाउपाध्यक्ष अजित कुमार पप्पू के अलावे जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

मासिक पत्रकार सम्मेलन में डीसी ने दिया चुनाव तैयारी की जानकारी

जिला प्रशासन ने कर लिया है चुनाव से सम्बंधित सभी कोषांगों का गठन : उपायुक्त

जिलेके सभी छः विधानसभा क्षेत्रों बनाये जायेंगे दो दो महिला बुथ

घर वापस आओ -त्यौहार मनाना है मुहीम चला बाहर रह रहे वोटरों को लाया जायेगा

गिरिडीह-  जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को मासिक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये कहा कि जिला प्रशासन ने आसन्न विधानसभा चुनाव से सम्बंधित सभी  कोषांगों का गठन कर लिया है और गठित की गयी सभी 15 कोषांग अपना कार्य भी शुरु कर दिया है। विधि कोषांग ने सभी लाइसेंसी आर्म्स धारकों से आर्म्स जमा करने को कहा है। जिन्हें आर्म्स विमुक्ति की आवश्यकता होगी उन्हें आवेदन करने को कहा गया है।

उन्होंने बताया कि चुनाव कार्य को सुचारू ढंग से सम्पन्न कराने हेतु दस हजार से अधिक कर्मचारी लगाये जायेंगे। जिनका पहला फेज प्रशिक्षण सम्पन्न हो गया है। दूसरा और तीसरा फेज का प्रशिक्षण भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

खोरीमहुआ, डुमरी ओर गिरिडीह कॉलेज में होगा डिस्पेच सेंटर

उपायुक्त बताया कि मतदान दलों को बूथ तक भेजने हेते गिरिडीह कॉलेज, अनुमंडल कार्यालय खोरीमहुआ, अनुमंडल कार्यालय डुमरी में डिस्पेच सेंटर बनाया जायेगा। ताकि पोलिंग पार्टी को बूथ पर  भेजने में कोई असुविधा न हो।  उन्होंने बताया कि जिले में सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के लिये 150 क्लस्टर और 250 सेक्टर बनाया गया है। जिन पर सभी बुनियादि सुविधा उपलब्ध हो इस पर कार्य किया जा रहा है जो अंतिम चरण में है।

 33 हजार 90 नये मतदाता शामिल हुये

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि बीते 12 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन सम्पन्न कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने बताया कि मतदान की तिथि तक मतदाता का नाम पंजीकृत किया जा सकता है। जिसका कार्य जारी है। जिले के सभी 2393 बूथों के बीएलओ इस कार्य मे जुटे हैं।  उन्होंने बताया कि बीते 1 मई से 15 अक्टूबर तक 33 हजार 90 नये मतदाता का नाम सूची में शामिल किया गया है।

दो-दो बूथ महिला बूथ के रूप में चिन्हित

   उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में दो दो बूथ महिला बूथ के रूप में चिन्हित किया गया है। जंहा महिला मतदाताओ के लिये सभी बुनियादी सुविधाये उपलब्ध होगी।

25 हजार 500 PWD (दिव्यांग) मतदाता चिन्हित

उपायुक्त ने कहा कि जिले में 25 हजार 500 से अधिक दिव्यांग मतदाता चिन्हित है। जिनके लिये सारी सुविधाये मतदान केंद्र पर उपलब्ध रहेगी। उन्हें घर से केंद्र तक लाने और मतदान के बाद उन्हें घर छोड़ने के वाहन की व्यवस्था रहेगी। बूथ पर व्हील चेयर होगा और उन्हें प्राथिमकता के आधार पर मतदान कराया जाएगा।

जारी है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

 उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिये कार्य किये जा रहे हैं। स्वीप प्रोग्राम जिला स्तर पर चल रहा है। स्कूल कॉलेज आदि के अलावे हाट बाजारों में भी जागरूकता अभियान जारी है। बताया कि ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन के माध्यम से अब तक 2 लाख से अधिक मतदाताओं ने मशीन चलाना सीख लिया है। कहा कि वोट बहिष्कार होने वाले स्थानों पर विशेष ध्यान जिला प्रशासान दे रही है ताकि वोट का बहिष्कार पर रोक लग सके। और उन क्षेत्रों के मतदाता करने हेतु अपने घरों से निकले।

 मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास

 उपायुक्त ने कहा कि जिन बूथों पर कम मतदान प्रतिशत था। वैसे बूथों पर विशेष कार्य की जा रही है ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़े। इसके लिये *घर वापस आओ त्यौहार मनाना है* यह मुहिम चलायी जा रही है। ताकि दूर प्रदेश में रहने वाले लोग भी मतदान हेतु अपने घर वापस आये। इसके लिये स्विप टीम को उन जिलो में भेजा जाएगा जंहा इस जिले के लोग रोजी रोटी की जुगाड़ में लगे है।

इसके अलावे उपायुक्त ने चुनाव से सम्बंधित अन्य बातें भी बताया। बूथ पर कितने पर कितने लोग होंगे आदि। इस पत्रकार सम्मेलन में नगर आयुक्त अनिल राय, डीडीसी मुकुंद दास, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा एवं सभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

ट्रेड लाइसेंस की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर तक

 बिना जुर्माना व्यापार अनुज्ञप्ति बनाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक

उसके बाद देना होगा ट्रेंड लाइसेंस बनाने हेतु जुर्माना

गिरिडीह-  नगर निगम/ नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत व्यापार करने वाले व्यापारियों को व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) लेना अनिवार्य है। जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गयी है।

झारखण्ड सरकार नगर विकास आवास विभाग राज्य शहरी विकास अभिकरण ने नगर निगम/ नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा 455 के तहत ट्रेड लाइसेंस (व्यापार अनुज्ञप्ति) लेना अनिवार्य किया है।

बिना किसी अर्थ दंड (जुर्माना राशि) के राज्य सरकार ने ट्रेड लाइसेंस बनाने का अंतिम मौका व्यासायिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों को 31 दिसम्बर 19 तक दिया है।
उक्त निर्धारित अवधि के बाद ट्रेड लाइसेंस (व्यापार अनुज्ञप्ति)  बनाने पर निर्धारित जुर्माना देना होगा।

आर्म्स लाइसेंसी 5 नवम्बर तक आर्म्स जमा करें, विमुक्ति का अवेदन 4 को दें

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी 5 नवम्बर तक अपने नजदीकी थाने में करें शस्त्र जमा : उपायुक्त

शस्त्र विमुक्ति का आवेदन 4 नवम्बर तक उपस्थापित करें

गिरिडीह-  उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों से अगामी 5 नवम्बर तक अपने अपने शस्त्र गोली सहित नजदीक के थाने अथवा शस्त्र बिक्रेता के पास जमा करने को कहा है। निर्धारित तिथि तक शस्त्र जमा नही करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

   आसन्न विधान सभा चुनाव को स्वच्छ शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न करने के निमित्त उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 21 एवं 46 के उपधारा 21 के तहत यह निर्देश जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को दिया है। उन्होंने सभी आर्म लाइसेंस धारकों को गोली सहित अपने आर्म्स (शस्त्र) अपने नजदीकी थाने अथवा नजदीक के शस्त्र बिक्रेता के पास जमा कर उसकी पावती रसीद प्राप्त कर लेने को कहा है। इसके लिये शस्त्र जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवम्बर निर्धारित की गयी है।  इस दौरान शस्त्र और गोली नहीं जमा करने वाले आर्म्स लायसेंस धारकों के विरुद्ध  शस्त्र अधिनियम की धारा 21 एवं 46 की उपधारा के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

  वंही जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से 5 नवम्बर तक शस्त्र जमा करने का जारी निर्देश के आलोक में उपायुक्त ने चुनाव के दौरान भी शस्त्र विमुक्ति चाहने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों से अगामी 4 नवम्बर  के पूर्वाह्न 11 बजे  अपना आवेदन विस्तार विवरणी के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उपस्थापित करने को कहा है।

     उन्होंने कहा कि उसी तिथि को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में विमुक्ति पर निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित तिथि व समय के पश्चात शस्त्र विमुक्ति आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

     उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने कहा की उसके पश्चात शस्त्र जमा नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों की अनुज्ञप्तियों को रद्द कर दी जायेगी।

चुनाव कइ मद्दे नजर कोषांगों में हुई प्रतिनियुक्ति

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठित कोषांग के बनाये गये नोडल पदाधिकारी

गिरिडीह- आसन्न विधानसभा चुनाव निमित्त जिला प्रशासन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने चुनाव के निमित्त सभी कोषांगों का गठन कर लिया है। जिसमे कई कोषांग विधिवत अपना कार्य भी शुरू कर दिया है।

कोषांग और उसके नोडल पदाधिकारी
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कार्मिक कोषांग  के वरीय/ नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता राकेश कुमार दुबे बनाये गये हैं। जबकि इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार बनाये गये हैं।
इस कोषांग में चार सहयोगी पदाधिकारी भी शामिल हैं। यह कोषांग जिला स्थापना शाखा में संचालित है।

कम्प्यूटर कोषांग  कार्मिक कोषांग का सहयोगी यह कोषांग जिला सुचना विज्ञान केंद्र में संचालित है। इस कोषांग के भी वरीय नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता ही हैं। जबकि प्रभारी पदाधिकारी जिला सुचना विज्ञान पदाधिकारी एनआईसी मनीष मोहन हैं।

एसएमएस मोनेटरिंग कोषांग जिला सुचना केंद्र में संचालित इस कोषांग के नोडल पदाधिकारी जिला सुचना विज्ञान पदाधिकारी बनाये गए हैं।

सामग्री कोषांग  कृषि उत्पादन बाजार समिति में संचालित होने वाले इस कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी उपविकास आयुक्त मुकुंद दास और प्रभारी पदाधिकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी पवन कुमार मण्डल नियुक्त किये गए हैं।

ईवीएम एवं वीवीपीएटीएस कोषांग कृषि उत्पादन बाजार समिति में संचालित इस कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी उपविकास आयुक्त हैं जबकि प्रभारी पदाधिकारी के रूप में जिला योजना पदाधिकारी देवेश गौतम नियुक्त हैं।

प्रशिक्षण कोषांग सर जेसी बोस बालिका उच्च विधालय में संचालित इस कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी उपविकास आयुक्त हैं। जबकि प्रभारी पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी राजेश प्रजापति और जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजुर तथा सहयोगी पदाधिकारी सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान अभिनव कुमार सिन्हा हैं।

वाहन कोषांग भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में संचालित इस कोषांग वरीय नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता और प्रभारी पदाधिकारी के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी डॉ सुदेश कुमार प्रतिनियुक्त किये गये हैं।

स्वीप कोषांग जिला जनसम्पर्क कार्यालय में संचालित इस कोषांग के वरीय पदाधिकारी उप विकास आयुक्त एवं नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता हैं। जबकि इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा एवं सहयोगी पदाधिकारी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सुचिता किरण भगत, जिला सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी एवं सहायक सांखियकी पदाधिकारी राजेश कुमार पाठक की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

विधि व्यवस्था कोषांग जिला गोपनिय शाखा में संचालित इस कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता बनाये गए हैं। जबकि प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं।

आदर्श आचार संहिता कोषांग कार्यपालक दण्डाधिकारी गिरिडीह अनुमण्डल न्यायालय कक्ष में संचालित होने वाले इस कोषांग के वरीय पदाधिकारी निदेशक लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, डीआरडीए आलोक कुमार और नोडल पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी गिरिडीह बनाये गए हैं। जबकि कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार को इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है।

मीडिया एवं सोशल मीडिया कोषांग जिला जनसम्पर्क कार्यालय में संचालित इस कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी निदेशक डीआरडीए आलोक कुमार बनाये गये हैं। जबकि जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी और सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट व अतिरिक्त जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सहयोगी पदाधिकारी बनाये गए हैं।

इन कोषांगों के अलावे सिंगल विंडो सिस्टम, प्रेक्षक कोषांग, डाक मतपत्र एवं इटीपीबीएस कोषांग, शराब निगरानी कोषांग, अभ्यर्थी व्यय लेखा कोषांग, पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) कोषांग, एवं लॉजिस्टिक कोषांग का भी गठन कर उसके वरीय/ नोडल बना लिए गए हैं तथा उन कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारी और सहयोगी पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति कर ली गयी है।

क्यों मनाते हैं धनतेरस का त्यौहार, आइये जाने

धनतेरस
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कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वन्तरि का जन्म हुआ था इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 

 क्यों मनाते हैं धनतेरस

कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरि की पूजा का महत्व है।

क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार 

भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि
 'पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया' 
इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है।

शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार 

समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है।


धनतेरस के दिन क्या करें 

धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ है।

धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें।

धनतेरस की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा

धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी।

कथा के अनुसार, देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इंकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं।

बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई तीन पग भूमि, दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया।

वामन भगवान शुक्रचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमण्डल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमण्डल से निकल आए।

इसके बाद बलि ने तीन पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा।

इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन-संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन-संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है।

सीएम ने अन्तिम जनसंवाद में सुने 13 फरियाद

सीएम रघुवर दास ने अंतिम जनसंवाद में सुनी फरियाद

  दिया अधिकारियों को संवेदनशील बनने की नसीहत

रांची :- वर्तमान सरकार के अंतिम जनसंवाद में मुख्यमंत्री रघुवर दास  ने लापरवाह अधिकारियों  को जमकर फटकार लगाई। साथ ही दरियादिली दिखाते हुए एक पीड़ित को मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया। 

बारिश के बीच सूचना भवन में आयोजित जनसंवाद में 13 शिकायतें सुनी गईं।

 सीएम ने सभी शिकायतों के त्वरीत निष्पादन के निर्देश दिए। सीधी बात कार्यक्रम में गुरुवार को गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, साहेबगंज, रांची, रामगढ़, गोड्डा और खूंटी के मामले सामने आए।

गव्य विकास पदाधिकारी को फटकार

रांची के सहकारिता विभाग के एक मामले में लाभुक पिको देवी को दो दुधारू गायों के लिए एक लाख 10 हजार रुपए के बदले मात्र 59,580 रुपए का भुगतान किया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने गव्य विकास पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी।

         एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री ने दरियादिली दिखाते हुए पीड़ित को एक लाख रुपए सीएम राहत कोष से देने का निर्देश दिया। मामला धनबाद के टुंडी से जुड़ा हुआ था। 

       बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षिका रमावती देवी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन परिजनों को मुआवजे की राशि नहीं मिली। 

      सीएम ने सभी उपायुक्तों को पूर्व में हुए सभी चुनावों की बकाया राशि लोगों को भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

आवास योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न

आवास योजना की हुई समीक्षा बैठक

भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का अभिलेख जिला स्वीकृति हेतु 25 को हरहाल में भेजने का निर्देश

भीमराव अम्बेडकर आवास योजना और प्रधानमन्त्री आवास योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न

गिरिडीह-  समाहरणालय सभाकक्ष में गुरुवार को भीमराव अम्बेडकर आवास योजना एवं प्रधानमन्त्री आवास योजना की समीक्षा बैठक उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

       बैठक में जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को वर्ष 2019-20 के लक्ष्य के अनुरूप भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का अभिलेख पंजीकरण करते हुये उसकी जिला स्वीकृति हेतु 25 अक्टूबर को हर हाल में भेजने का निर्देश दिया गया।
 

     वंही प्रधानमन्त्री आवास योजना के प्रायोरिटी जम्प होने की स्थिति में अयोग्य लाभुकों की अयोग्यता के कारणों का पूर्ण विवरण देते हुये लाभुकों के अयोग्यता की सूचि आगामी 5 नवम्बर तक भेजने का निर्देश दिया गया।

     बैठक में इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बिना स्पष्ट कारण के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की प्रायोरिटी जम्प न हो। ताकि लाभुकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

 इस समीक्षा बैठक में उपविकास आयुक्त मुकुंद दास के अलावे सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

सेक्टर ऑफिसरों का प्रशिक्षण सम्पन्न

सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

गिरिडीह-  जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह बैठक स्थानीय नगर भवन में सम्पन्न हुआ। 

  इस प्रशिक्षण सह बैठक में आसन्न विधानसभा चुनाव के निमित्त प्रतिनियुक्त सभी सेक्टर ऑफिसर और पुलिस सेक्टर ऑफिसरों को चुनाव के निमित्त आवश्यक पहलुओं से अवगत कराया गया। साथ ही उन्हें उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों की भी जानकारी दी गयी।
 

 

     प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर ऑफिसर और पुलिस सेक्टर ऑफिसर को कौन कौन से प्रपत्र किस किस समय भरना है। किस समय उन्हें किस प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है आदि
 चीजों का विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया।

    इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री सिन्हा ने सेक्टर ऑफिसरों को उनसे  सम्बद्ध मतदान केन्दों में आवश्यक सुविधा मसलन बिजली, पानी, शौचालय, कमरे की उपलब्धता आदि का अवलोकन करने का भी निर्देश दिया।

     साथ ही उपायुक्त ने वैसे मतदान केंद्रों और क्लस्टर केंद्रों जिनमें शौचालय अनुपलब्ध हो तो उन क्लस्टर और मतदान केंद्र में 14 वें वित्त की योजना से शौचालय का निर्माण करने का निर्देश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया। 

  इस प्रशिक्षण सह बैठक में उपविकास आयुक्त, उपनिर्वाचन पदाधिकारी, सभी निर्वाची पदाधिकारी, सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी व विधानसभा चुनाव में मद्दे नजर नियुक्त किये गये सभी सेक्टर ऑफिसर और पुलिस सेक्टर ऑफिसर तथा जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

विधानसभा वार रिटनिंग ऑफिसर नियुक्त

 निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी

गिरिडीह-  राज्य निर्वाचन आयोग ने विधान   सभा निर्वाचन के निमित्त विधानसभा वार रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दिया है।

      लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 में प्रद्दत शक्तियों एवं धारा 22 की उपधारा (1) में प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले के सभी छः विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटनिंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को पदाभिहित किया है।

इन्हें बनाया गया है रिटर्निंग ऑफिसर

राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 धनवार विधान सभा क्षेत्र के लिये अनुमण्डल पदाधिकारी खोरीमहुआ को निर्वाचन कार्य विधिवत सम्पन्न कराने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर बनाया है। इसी प्रकार
29 बगोदर विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी बगोदर-सरिया को, 30 जमुआ (अ०जा०) विधानसभा क्षेत्र के लिये अपर समाहर्ता गिरिडीह को, 31 गांडेय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया है।
     वंही 32 गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह, और 33 डुमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी को चुनाव कार्य  सम्पन्न कराने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है।

विधानसभा वार बनाये गये तीन तीन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
 
       राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटनिंग ऑफिसर के कृत्यों के पालन में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर  सहायता करेंगे। इस निमित्त निर्वाचन आयोग ने विधानसभा वॉर तीन तीन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को पदभिहित किया है।


 निर्वाचन आयोग ने 28 बगोदर विधानसभा क्षेत्र के लिये अंचलाधिकारी धनवार, अंचलाधिकारी गांवा और अंचलाधिकारी तीसरी को सहायक रिटनिंग ऑफिसर बनाया है। इसी प्रकार 29 बगोदर विधानसभा क्षेत्र के लिए अंचलाधिकारी बगोदर, अंचलाधिकारी बिरनी एवं अंचलाधिकारी सरिया को , 30 जमुआ (अ०जा०) विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रखण्ड विकास पदाधिकारीकारी जमुआ, आंचलाधिकारी देवरी एवं अंचलाधिकारी जमुआ को तथा 31 गांडेय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी गाण्डेय, अंचलाधिकारी गाण्डेय व अंचलाधिकारी बेंगाबाद को  सहायक रिटनिंग ऑफिसर बनाया गया है।

 वंही 32 गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बीडीओ गिरिडीह, सीओ गिरिडीह और सीओ पीरटांड़ को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर,  तथा  33 डुमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव कार्य  सम्पन्न कराने हेतु सीओ डुमरी, बीडीओ डुमरी और सीओ नावाडीह (बोकारो जिला) को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर पदभिहित किया गया है।