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बर्तमान दौर में पत्रकारिता में चाटुकारिता ने अपना पैर जमा लिया है। जिसका खामियाजा विशुद्ध रूप से पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सरोकार से जुडी खबरों को उकेरने वाले कलमकारों को भुगतना पड़ रहा है।
ऐसे समय में विकल्प की तलास शुरू होती है ताकि सामाजिक सरोकार को स्थान मिले और समाज के लोगों का कल्याण हो सके। उनकी बातें भी सही माध्यम से उन तक पहुंच सके जंहा से उन्हें न्याय की आस है।
उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस ब्लॉग का सृजन किया गया है ताकि आम जन मानस हतास व निराश न हों। उनकी बातें इसके माध्यम से सदन पटल पर लायी जायेगी और उन्हें उनका वाजिब हक और लाभ मिल सके इस दिशा में प्रयास किया जायेग।
मै राजेश झारखण्ड प्रदेश के गिरिडीह जिला का निवासी हूँ। मै वर्ष 1982 से रंगकर्म और वर्ष 1991 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ।
मैने पत्रकारिता के साथ रंगकर्म को भी भरपूर योगदान दिया। मेरे द्वारा लिखित व निर्देशित कई नाटक विभिन्न नाट्य प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हुई है। विभिन्न नाट्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट अभिनय के लिए मै पुरस्कृत भी हुआ हूँ। फिलवक्त मै फ़िल्म के क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ। मेरी पहली भोजपुरी फ़िल्म "प्लेटफार्म नम्बर-2" बीते 1जून 2018 को प्रदर्शित हुई है। जिसमे मैने मुख्य खलनायक की भूमिका अदा किया है।
सम्पर्क सूत्र: patrakarrajesh@gmail.com व्हाट्सऐप- 9431366404
गिरिडीह में पांच सौ में लगभग 12 उद्यमी डीवीसी के डायरेक्ट उपभोक्ता : निर्मल झुनझुनवाला
गिरिडीह : दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) ने बीते दस मार्च से 18-18 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दी है। इससे राज्य के सात जिले प्रभावित हैं। जिनमें धनबाद, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ शामिल है।
साल 2015 में तत्कालीन राज्य सरकार ने इन सातों जिलों को सेंट्रल ग्रिड से जोड़ने की घोषणा की थी। लेकिन इसके बाद इस पर कोई पहल नहीं की गयी। नतीजतन इन सातों जिलों में डीवीसी के अलावा अब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है।
डीवीसी की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जेबीवीएनएल के पास डीवीसी के 4995 करोड़ रूपये बकाया है। नवंबर के पहले जेबीवीएनएल की ओर से 4295 करोड़ रूपये डीवीसी को दिये जाने थे। लेकिन सरकार की ओर से यह भुगतान नहीं किया गया। यधपि वर्ष 2019-20 के लिये 2200 करोड़ का आवंटन किया गया था। पिछले दो माह में बकाये राशि में लगभग सात सौ करोड़ का इजाफा हुआ। जिसके कारण कुल बकाया 4995 करोड़ रूपये है। कई बार नोटिस के बाद डीवीसी ने बिजली कटौती शुरू कर दी।
चेंबर ऑफ कॉर्मस के रिजिनल वाइस प्रेसिडेंट और गिरिडीह जिला के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने बताया कि पिछले कुछ सालों से लगातार इन सातों जिलों को सेंट्रल ग्रिड से कनेक्ट करने की मांग की गयी है।
पूर्व सरकार ने पहल भी की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि पिछले कुछ सालों में कई बार डीवीसी ने बकाया भुगतान न होने के कारण बिजली कटौती की है। उन्होंने बताया कि जेबीवीएनएल को सभी उपभोक्ताओं से बिल वसूली डीवीसी के जरिये करने की भी मांग की जाती रही है। जिससे डीवीसी ही सातों जिलों में बिजली आपूर्ति के दायित्व को संभाले। लेकिन सरकार और जेबीवीएनएल ने यह भी नहीं किया।
पूर्व सरकार ने इन सात जिलों में अलग से इंडस्ट्रीयल फीडर बनाने की भी घोषणा की थी। जिसमें से रामगढ़, बोकारो और धनबाद में एक-एक इंडस्ट्रीयल फीडर बनाया गया। लेकिन चतरा, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग इन चार जिलों में इंडस्ट्रीयल फीडर नहीं बनाया गया। और तो और अभी तक किसी भी सरकार ने इन चारों जिलों को इंडस्ट्रीयल एरिया बनाने की कोशिश भी नहीं की। जबकि इन क्षेत्रों में उद्योग है। इसके बाद भी इन जिलों में इंडस्ट्रीयल फीडर की व्यवस्था नहीं की गयी।
झुनझुनवाला ने बताया कि सिर्फ बोकारो, धनबाद और गिरिडीह की बात की जाये तो लगभग तीन हजार लघु और मध्यम उद्योग हैं। जबकि सिर्फ गिरिडीह में लगभग पांच सौ लघु और मध्यम उद्योग हैं। इसके बाद भी अन्य चार जिलों में इंडस्ट्रीयल फीडर नहीं बनाये गये। इतना ही नहीं गिरिडीह में पांच सौ में से लगभग 12 उद्यमी डीवीसी के डायरेक्ट उपभोक्ता है। जिनमें स्टील प्लांट, रोलिंग मिल आदि के उद्योग हैं। झुनझुनवाला ने बताया कि इन सात जिलों में लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
इन सातों जिलों में डीवीसी वैसे उपभोक्ताओं को बिजली देती है जो पांच सौ मेगावाट या इससे अधिक बिजली खपत करते है। वहीं अन्य उपभोक्ता जेबीवीएनएल से बिजली लेते हैं। ऐसे में डीवीसी की ओर से 18-18 घंटे बिजली कटौती करने से सबसे अधिक परेशानी छोटे और बड़े उद्यमियों और सार्वजनिक क्षेत्रों को हो रही है।
विदित हो कि राज्य में प्रतिदिन कुल बिजली खपत एक हजार मेगावाट है। इसमें से लगभग सात सौ मेगावाट सेंट्रल पोल से आपूर्ति की जाती है। ऐसे में इन जिलों को भी अगर सेंट्रल पोल से जोड़ दिया जाता तो इनके पास विकल्प होता।
गौरतलब है कि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से जेबीवीएनएल, डीवीसी, एनटीपीसी समेत सभी बिजली उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को यह निर्देश दिया गया है कि सभी उपभोक्ताओं को बिना रोक टोक के बिजली दी जाये। फिर कोई कितनी भी बिजली इस्तेमाल करे या किसी भी जोन में आये। लेकिन डीवीसी मात्र पांच सौ मेगावाट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को ही बिजली उपलब्ध कराती है, अन्य उपभोक्ताओं को जेबीवीएनएल।
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विधायक के नेतृत्व में डीवीसी कार्यालय पर झामुमो ने दिया धरना
गिरिडीह : गिरिडीह समेत सूबे के सात जिलों में होली के त्यौहार के दिन 10 मार्च से डीवीसी द्वारा 18 घण्टे की बिजली कटौती शुरू की गयी। जिस कारण होली का त्यौहार अंधेरे में ही मनाया गया। जिससे क्षुब्ध हो विधायक सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में बुधवार को डीवीसी कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना दिया।
इस दौरान विधायक ने डीवीसी कर्मियों को हिदायत दिया कि यदि आम उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिलेगी तो डीवीसी के प्राइवेट कन्जयूमर की भी बिजली बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि डीवीसी झारखण्ड का कोयला और पानी उपयोग करती है और यंही के लोगो को बिजली देना उचित नहीं समझती तो डीवीसी झारखंड से अपना बोरिया बिस्तर समेट ले।
डीवीसी के स्थानीय पदाधिकारियों ने इसे ऊपर का आदेश बताया तो उन्होंने डीवीसी के सीएमडी से दूरभाष पर बात कर उन्हें भी काफी खरी खोटी सुनाया।
विधायक ने कहा कि यदि डीवीसी अपने बकाये राशि की भुगतान हेतु लोडशेडिंग कर रही है तो 24 घण्टे में 3 घण्टे करे। जिसमे उनका भी सहयोग डीवीसी को मिलेगा अन्यथा डीवीसी ऑफिस में ताला बन्दी होगी और सारे कर्मी को बंधक बना लिया जाएगा।
धरना और टेलीफोनिक वार्ता के बाद डीवीसी ने बिजली बहाल किया। धरना कार्यक्रम में झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, इरशाद अहमद वारिश समेत काफी लोग मौजूद थे।
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सीसीएल हॉस्पिटल में लगेगा 14 मार्च को हड्डी व हृदय रोग जॉच शिविर
गिरिडीह : राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के तत्वावधान में आगामी 14 मार्च को दुर्गापुर मिशन अस्पताल तथा राकोमस के सहयोग से बनियाडीह सीसीएल अस्पताल में हृदय रोग एवं हड्डी रोग सम्बन्धी का एक कैंप का आयोजन किया जायेगा। यह निर्णय बुधवार को रोकोमस के क्षेत्रिय सचिव एन.पी.सिंह बुल्लू के निवास पर हुई।
उक्त चिकित्सा शिविर में दुर्गापुर के दो हृदय रोग के विशेषज्ञ तथा स्थानीय हड्डी रोग के डॉक्टर भाग लेंगे। बैठक में उक्त रोग जांच कैम्प की प्रचार प्रसार जोर शोर करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में मुख्य रूप से प्रदीप दराद, बलराम यादव, संतोष कुमार, शंभू सिंह, शिव शंकर सिंह, अर्जुन मंडल, बाजो दास, मोहम्मद हाशिम ,इकबाल आदि उपस्थित थे।
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