श्री खंडेलवाल ने बताया कि राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने के कारण गिरिडीह जिले सहित अन्य कार्यालयों में सूचना कानून पूरी तरह से पंगु हो गया है। परिणाम स्वरूप भ्रष्ट पदाधिकारीयों के मन से इस कानून का भय लगभग समाप्त हो गया है। ऐसे में राज्य के लाखों लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं।
उन्होंने राज्यहित को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष से झारखंड राज्य सूचना आयोग को सक्रिय करने एवं सूचनायुक्तों की जल्द नियुक्ति हेतु आवश्यक पहल करने की मांग की। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस अति संवेदनशील विषय पर जल्द ही संज्ञान ले आवश्यक करवाई का आश्वासन खण्डेलवाल को दिया।
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