बजट का रहा मुख्य आकर्षण :
◆किसान क्रेडिट कार्ड में लोन की सीमा बढ़ा, अब 5 लाख तक का लोन मिल सकता है।
◆ कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट।
◆सरकार इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करेगी। सरकार अगले 10 वर्षों तक जहाजों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल, घटकों पर बीसीडी की छूट जारी रखेगी।
◆आम आदमी के लिए बजट से बड़ी राहत मिली है। भारत में बने कपड़े, मोबाइल और चमड़े के सामान सस्ते होंगे। एलईडी और स्मार्ट टीवी भी सस्ते होंगे। मोबाइल और इलेक्ट्रोनिक गाड़ियां सस्ती होंगी। सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है।
◆कैंसर की 36 दवाइयां सस्ती होंगी। कैंसर की 36 दवाओं को सीमा शुल्क से छूट। कैंसर के रोगियों के लिए जरूर 36 दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया।
◆जल जीवन मिशन का बजट आउटलेट 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए बढ़ाया गया। नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए संपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 शुरू की जाएगी।
◆2025 में किफायती आवास की अतिरिक्त 40,000 इकाइयां पूरी की जाएंगी.
◆बिजली वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों को मजबूत किया जाएगा
◆पयर्टन बढ़ाने के लिए बुद्ध सर्किट पर जोर।
◆बोध गया को विकसित किया जाएगा।
इसके साथ ही बिहार में नई नहर योजना को मंजूरी दी गई।बिहार राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजना भी इसमें शामिल है।
◆शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए योजना लागू की जाएगी. सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
◆नई उड़ान योजना शुरू की जाएगी। इसमें 120 नए गंतव्य शामिल होंगे। 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को सेवा दी जाएगी।
◆युवाओं के मन में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी. वित्त मंत्री सीतारमण ने वैश्विक विशेषज्ञता के साथ कौशल के लिए 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
देश के मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वरदान साबित होगा यह बजट : सुनील पासवान 
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण द्वारा संसद भवन में पेश किये गये आम बजट पर भाजपा और झामुमो के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये निवर्तमान महापौर सह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वरदान बन के आएगा। वैसे परिवार जिनकी आमदनी 12 लाख सालाना से नीचे होगा उसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। इस बजट मे देश के किसानों के लिए भी बहुत राहत दी गयी है। अब किसानों को फसल उगाने के लिए पूंजीपतियों के जाल में नहीं फंसना होगा उसके लिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम ब्याज दर पर 5 लाख तक का ऋण देने का घोषणा किया है। जिससे देश के किसान सशक्त होंगे और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था- " सबका साथ सबका विकास" उस संकल्प को पूर्ण करने में यह बजट सफल साबित होगा।
बजट से किसान कर रहा ठगा महसूस : कृष्ण मुरारी
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि अब तक कितने किसानों को तीन लाख रूपये केसीसी लिमिट का लाभ मिला ? उन्होंने कहा कि लघु और सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिल पाता है। महिला किसानों को केसीसी का लाभ नहीं मिल पाता। जबकि कृषि का 90% काम महिलायें करती हैं। कितने महिला किसानों को अब तक केसीसी लोन मिला ? सरकार योजना बनाती है और बजट का भी प्रावधान करती है। लेकिन ना योजना की समीक्षा होती है और ना ही मोनिटरिंग। जिस कारण योजना धरातल पर नहीं उतर पाता है और जिस उद्देश्य से योजना बनाई जाती है वो उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता है। यही कारण है कि आजादी के 77 साल बाद भी गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड रही है। आज भी सरकार को 80 करोड गरीबों को राशन देना पड रहा है। ताकि लोग जिन्दा रह सके। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की बात फिर एक बार नहीं की गई। बजट से देश की एक बडी आबादी जो 70% किसानों की है वो ठगा महसूस कर रहा है।
करारी हार का बदला केंद्रीय बजट में लिया गया : राजेश यादव
वहीं फारवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा लगता है, झारखंड चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार का बदला आज पेश किए गए केंद्रीय बजट में लिया गया है। बजट में झारखंड के लिए अलग से कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट को देश का नहीं, बल्कि सरकार गिरने के डर से भयभीत अवस्था में तथा बिहार में होने वाले विस चुनाव के मद्देनजर पेश किया गया बजट कहना ज्यादा ठीक होगा।
कहा कि मिडिल क्लास बजट में टैक्स का दायरा बढ़ाने पर कुछ खुश हो सकता है, लेकिन अभूतपूर्व महंगाई के बोझ तले दबे देश के किसान, मजदूर, युवा सबों को इस बजट से निराशा हाथ लगी। कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74 से बढ़ाकर 100 परसेंट जैसी व्यवस्था से विदेशी कंपनियों का आधिपत्य और बढ़ेगा, जिसका दूरगामी और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ से भी कम बजट देकर इस नितांत आवश्यक क्षेत्र की जरूरतों की अनदेखी की गई है। किसानों के लिए एमएसपी, मजदूरों के लिए मजदूरी में बढ़ोतरी संभव नहीं होगी।
