रविवार, 13 अक्टूबर 2019

गोल्डेनकार्ड बनाने में युद्धस्तर पर जुटा है जिला प्रशासन

आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डेनकार्ड निर्माण की दिशा में युद्ध स्तर पर जुटा है जिला प्रशासन

*गिरिडीह-*  केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत एक जन आरोग्य योजना है अर्थात यह एक स्वास्थ्य योजना है। यह योजना 1 अप्रैल 2018 से देश मे लागू किया गया है। जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारकों) को स्वास्थ्य बीमा मुहैय्या कराना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार को 5 लाख तक केशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है।
           इस योजना के लागू होने के बाद से गिरिडीह जिला प्रशासन इस दिशा में कार्य कर रही है। प्रारम्भिक दौर में इस योजना के तहत लाभुकों का निबंधन सदर अस्पताल में शुरू हुआ बाद में प्रज्ञाकेन्द्रों पर भी इसका निबन्धन शुरू हुआ। लेकिन प्रज्ञा केंद्र संचालक इस दिशा में काफी उदासीनता बरतने लगी। परिणामतः जिले को प्राप्त 20 लाख 97 हज़ार 519 लाभुकों का निबन्धन कर उनका गोल्डेनकार्ड बनाने के लक्ष्य के अनुरूप कार्य नही हो पाया। तब जिला प्रशासन ने इस कार्य मे पीडीएस संचालकों को लगा कर युद्ध स्तर पर गोल्डन कार्ड बनवाने की दिशा मे कार्य प्रारंभ की। जिसका परिणाम यह निकला कि अब तक लक्ष्य के अनुरूप 20 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त कर लिया और जिले के 4 लाख 26 हज़ार 609 कार्ड धारियों का गोल्डन कार्ड निर्मित करा लिया।


          हालांकि जिला प्रशासन लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने की दिशा में अभी भी युद्ध स्तर पर जुटा है। इसके लिये जंहा उपयुक्त गिरिडीह राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी बीडीओ को आवश्यक निर्देश दिया है। वंही जिला आपूर्ति पदाधिकारी पवन कुमार मण्डल ने जिले के जमुआ, तिसरी, देवरी, गांवा, बगोदर, सरिया, बिरनी, गांडेय एवं बेंगाबाद प्रखंड में पीडीएस डीलरों, सीएससी संचालकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक कर सबों को गोल्डेनकार्ड निर्माण में तेजी लाने निर्देश दिया है और बढ़चढ़ कर इस कार्य मे सहयोग करने की अपील भी किया है।
                वंही 100 से अधिक वैसे सीएससी संचालकों जिन्होंने इस कार्य मे असहयोग किया और अरुचि दिखायी है उनका आईडी ब्लॉक कर दिया है। साथ ही भविष्य में उन्हें तथा उनके परिवार के किसी भी सदस्य को सीएससी संचालन के कार्य से वंचित रखने का निर्देश जिला सीएससी मैनेजर को दिया है।
       गोल्डन कार्ड निर्माण के लिये जिला प्रशासन द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों खास कर पंचायत के मुखिया से यह अनुरोध किया गया है कि वह अपने पंचायत के सभी लाभुक परिवारों का गोल्डन कार्ड निर्माण कराने में सहयोग करें और जिन मुखिया के पंचायत में शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त होगी उन्हें सम्मानित किया जायेगा।

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